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आंगनवाड़ी विभाग, वाराणसी में हो रहे पोषाहार घोटाले की जनहित याचिका की जाँच हेतु याचिकाकर्ता को जमानत राशि हेतु रुपया/-50 हजार जमा करने का आदेश

वाराणसी जनपद में बाल विकास विभाग के जनपद स्तर के अधिकारी के संरक्षण में खुले आम पोषाहार घोटाला हो रहा है, जिस वजह से गर्भवती/धात्री महिलाओं व बच्चों तक पोषाहार नहीं पहुँच रहा है | इस संबंध में पहरा ने 2 अलग-अलग याचिका दाखिल कर कुल 3 हजार लाभार्थियों तक पोषाहार न पहुचने का आरोप लगाते हुए जाँच की मांग किया जिस पर उच्च न्यायालय ने रुपया/-50 हजार जमानत राशि जमा करने को कहा ताकि आरोप झूठा साबित होने पर जमानत राशि जब्त किया जा सके |

वाराणसी जनपद के 4 वार्ड के अल्पसंख्या बुनकर लाभार्थियों के घर-घर जाकर हुए सर्वे में 70% लाभार्थियों ने यह बताया कि उन्हें आज तक आंगनवाड़ी से कोई लाभ नहीं मिला और 30% लाभार्थियों ने बताया कि मिलता है पर 4 से 6 माह में 1 बार वो भी मात्र 1 माह का |





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